दुर्ग । निजी स्कूलों की बढ़ती फीस और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शुल्क वसूली को लेकर विरोध तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अय्यूब खान ने छात्रों और अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर ‘नो स्कूल-नो फीस’ लागू करने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि कई निजी स्कूल हर साल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं, जिससे मध्यम और गरीब वर्ग के अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। बिना किसी स्पष्ट कारण के मासिक फीस में 700 से 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी की जा रही है, जो सालाना बड़ी राशि बन जाती है।
अय्यूब खान ने यह भी कहा कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान, जब स्कूल बंद रहते हैं और परिवहन सुविधा भी नहीं चलती, तब भी तीन महीने की ट्यूशन और बस फीस लेना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे स्कूलों पर सख्ती की जाए और अप्रैल, मई व जून के दौरान फीस वसूली पर रोक लगाई जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी जोर दिया कि शिक्षा को व्यवसाय बनाने के बजाय सभी वर्गों के बच्चों तक सुलभ और किफायती शिक्षा पहुंचाना जरूरी है। ज्ञापन सौंपने के दौरान कई जनप्रतिनिधि और अभिभावक भी मौजूद रहे।
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