नई दिल्ली, 15 जून । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में घटी एक अमानवीय घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। जिले के महुलदिहा गांव में एक परिवार को पिछले 12 सालों से कथित सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच परिवार की एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु होने पर ग्रामीणों ने उनके अंतिम संस्कार में सहयोग देने से भी साफ इनकार कर दिया। आयोग ने सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विवाद करीब 12 साल पहले शुरू हुआ था। पीड़ित परिवार की बेटी कुछ समय के लिए दूसरी जाति के एक व्यक्ति के साथ घर से बाहर चली गई थी। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने परिवार पर भारी जुर्माना लगा दिया। परिवार बेहद गरीब था और जुर्माने की रकम चुकाने में असमर्थ था इसलिए ग्रामीणों ने पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया।
खबर के मुताबिक, 12 वर्षों तक इस सामाजिक दंश को झेलने के बाद हाल ही में परिवार की बुजुर्ग महिला का निधन हो गया। ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार में बेटी या परिवार की मदद करने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों के इस अमानवीय रुख के बाद स्थानीय प्रशासन ने मामले में हस्तक्षेप किया। प्रशासन और कुछ स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग व सक्रिय प्रयासों से बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार संपन्न कराया जा सका।
Breaking News
- अब वैशाली नगर विधायक कार्यालय में मिलेगा रेलवे टिकट
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष में छग सहित बस्तर में विकास की नई गाथा लिखी गई : केदार कश्यप
- नक्सली हमले में घायल पूर्व-सरपंच महेश गोटा ने दम तोड़ा, ढाई वर्ष तक चला इलाज
- 'धमाल 4' का पहला गाना 'चटनी' रिलीज, मस्ती भरे अंदाज में नजर आए सितारे
- महिला हॉकी नेशंस कप 2026 : भारत की जीत के साथ शुरुआत, अमेरिका को 3-2 से हराया
- अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ 23 जून को खुलेगा, प्राइस बैंड 130-138 रुपये प्रति शेयर
- ओडिशा में एक परिवार के समाजिक बहिष्कार मामले का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान
- ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक, देश बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के लिए कदम उठा रहे हैं।
- भारतीय राजदूत ने ओमान में एमटी जलवीर के चालक दल से मुलाकात की
- वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा को आद्य पत्रकार देवर्षि नारद पुरस्कार
ओडिशा में एक परिवार के समाजिक बहिष्कार मामले का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान















