केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी, यह कदम NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच उठाया गया है।
यह निर्णय छात्रों द्वारा जवाबदेही की मांग, पेपर लीक की व्यापक जांच और सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता की रक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में आया है।
कैबिनेट के फैसलों पर ब्रीफिंग के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव से कागजी दस्तावेजों के लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सरकार की योजना और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में कई सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया।
संसद का मानसून सत्र, जो 20 जुलाई को शुरू हुआ था, 13 अगस्त तक चलेगा।
इससे पहले दिन में, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर चल रहे आंदोलन से संबंधित अपनी मांगों पर चर्चा की।
प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद नड्डा ने कहा कि शुक्रवार की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर आंतरिक चर्चा करने के बाद सरकार कल सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ एक और बैठक करेगी।
मंत्री ने कहा कि मुख्य न्यायिक समिति ने परीक्षा सुधारों के लिए तीन मुख्य मांगें और पांच सुझाव रखे हैं।
नड्डा ने पत्रकारों से कहा, “बैठक लगभग दो घंटे तक चली। उनकी तीन मुख्य मांगें और परीक्षाओं के लिए पांच सुधार सुझाव थे। हमने उन्हें बताया है कि हम कल दोपहर उनसे फिर मिलेंगे और सरकार के भीतर हुई चर्चा के बारे में उन्हें बताएंगे।”
