केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि इसने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम की है और किसानों की आय में वृद्धि की है, साथ ही यह सुनिश्चित किया है कि खाद्य सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षित रहे।
एक बयान में, सरकार ने उन दावों को खारिज कर दिया कि गरीबों के लिए निर्धारित अनाज को इथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था या करदाताओं के पैसे पर सब्सिडी वाले चावल की आपूर्ति शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को की जा रही थी।
इसमें स्पष्ट किया गया कि खाद्यान्न की खरीद पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), कल्याणकारी योजनाओं और अनिवार्य बफर स्टॉक मानदंडों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। खाद्य सुरक्षा संबंधी सभी दायित्वों को पूरा करने के बाद खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा प्रमाणित अधिशेष भंडार को ही इथेनॉल उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है।
सरकार ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन में मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त अनाज, टूटे हुए चावल और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्नों का उपयोग किया जाता है जो भंडारण में खराब हो जाते हैं। सरकार ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जीवन योजना कृषि अवशेषों से द्वितीय पीढ़ी (2G) के इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, जिससे खाद्यान्न आधारित कच्चे माल पर निर्भरता कम हो रही है।
केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के चावल के उपयोग को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि एफसीआई का चावल इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले कई अनुमोदित कच्चे माल में से एक है और अन्य फीडस्टॉक की तरह ही सरकारी मूल्य निर्धारण ढांचे का पालन करता है।
सरकार के अनुसार, मक्के से उत्पादित इथेनॉल को सबसे अधिक क्रय मूल्य 71.86 रुपये प्रति लीटर मिलता है, इसके बाद गन्ने के रस/सिरप (65.61 रुपये/लीटर), क्षतिग्रस्त अनाज (64 रुपये/लीटर), बी-हैवी मोलासेस (60.73 रुपये/लीटर), एफसीआई चावल (60.32 रुपये/लीटर) और सी-हैवी मोलासेस (57.97 रुपये/लीटर) का स्थान आता है।
बयान में कहा गया है कि एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसआई) 2023-24 के दौरान एफसीआई चावल का एथेनॉल उत्पादन में योगदान केवल 0.02 प्रतिशत था। अधिशेष भंडार उपलब्ध होने के बाद ही ईएसआई 2025-26 में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 24.64 प्रतिशत हुई, जबकि मक्का की हिस्सेदारी 42.6 प्रतिशत से घटकर 35.96 प्रतिशत हो गई, जो कार्यक्रम की लचीली फीडस्टॉक नीति को दर्शाती है।
सरकार ने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम ने वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के दौरान उपभोक्ताओं की सुरक्षा में मदद की। सरकार ने बताया कि जब भारतीय कच्चे तेल की कीमत लगभग 135 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, तो दिल्ली में बिना इथेनॉल मिलाए पेट्रोल की कीमत लगभग 125 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचने का अनुमान था। हालांकि, उपभोक्ताओं ने 94.77 रुपये प्रति लीटर का भुगतान किया, क्योंकि 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने से अस्थिर अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों के प्रभाव को कम करने में मदद मिली।
कार्यक्रम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए सरकार ने कहा कि ईबीपी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप निम्नलिखित बातें सामने आई हैं:
- 1.97 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचत
- 316 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल के आयात का प्रतिस्थापन
- कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 950 लाख मीट्रिक टन से अधिक की कमी।
- किसानों और शराब उत्पादकों को 1.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया।
केंद्र सरकार ने दोहराया कि इथेनॉल मिश्रण का उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना है, जो वर्तमान में देश की तेल आवश्यकता का लगभग 88 प्रतिशत है। सरकार ने इस कार्यक्रम को भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक बताया, जो उपभोक्ताओं को वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के साथ-साथ स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र को समर्थन देने में सहायक होगा।
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