दुर्ग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में संचालित "Mediation for Nation 3.0" अभियान तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को अधिकाधिक सफल बनाने के उद्देश्य से आज दिनांक 03 अगस्त 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा एवं रणनीतिक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता माननीय के. विनोद कुजूर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा की गई। बैठक में मध्यस्थता केन्द्र दुर्ग के प्रभारी न्यायाधीश अनिष दुबे एवं जिला मुख्यालय में पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण उपस्थित रहे। उक्त बैठक में मध्यस्थता एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक प्रकरणों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण हेतु विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
माननीय अध्यक्ष ने कहा कि "Mediation for Nation 3.0" अभियान का मूल उद्देश्य ऐसे सभी लंबित प्रकरणों की पहचान कर उन्हें मध्यस्थता के लिए प्रोत्साहित करना है, जिनमें आपसी सहमति एवं समझौते की पर्याप्त संभावना विद्यमान है। इस अभियान के माध्यम से न्यायालयों में लंबित वादों की संख्या में कमी लाने के साथ-साथ पक्षकारों को कम समय, कम खर्च एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में न्याय उपलब्ध कराया जा सकेगा।
बैठक में विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि न्यायालयों में लंबित ऐसे सभी उपयुक्त प्रकरणों का सूक्ष्म परीक्षण कर उन्हें अधिकाधिक संख्या में मध्यस्थता हेतु संदर्भित (Refer) किया जाए। साथ ही, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए भी अधिक से अधिक समझौतायोग्य प्रकरणों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराया जाए, जिससे अधिकाधिक मामलों का आपसी सहमति से निराकरण सुनिश्चित हो सके।
इस अवसर पर न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक कार्य के दौरान मध्यस्थता एवं लोक अदालत से संबंधित विभिन्न व्यवहारिक चुनौतियों, पक्षकारों की सहभागिता, अधिवक्ताओं के सहयोग, उपयुक्त मामलों के चयन, समयबद्ध रेफरल प्रक्रिया, समझौते की संभावनाओं के आकलन तथा प्रभावी समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में इन चुनौतियों के व्यावहारिक एवं प्रभावी समाधान पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिससे अभियान के उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके।
बैठक में यह भी बल दिया गया कि Mediation for Nation 3.0 अभियान के अंतर्गत व्यापक जन-जागरूकता, अधिकाधिक मामलों की पहचान, समयबद्ध रेफरल, मध्यस्थता केन्द्रों की सक्रियता तथा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अभियान से संबंधित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करते हुए सभी संबंधित अधिकारी समन्वित रूप से कार्य करें, जिससे अधिक से अधिक प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण हो सके।
