लोकसभा ने ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के विधेयक पारित हो गया। हंगामे के जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन को आज के लिए स्थगित कर दिया और कल सुबह 11:00 बजे फिर से बैठक करने का आदेश दिया।
इससे पहले, जब सदन दोपहर 2:00 बजे दूसरे स्थगन के बाद पुनः आरंभ हुआ, तो विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन एवं कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है।
श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे सुधारों के तहत लाया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों का उद्देश्य न्यायालयों का स्थान लेना नहीं, बल्कि आधुनिक शासन में पूरक संस्थाओं के रूप में कार्य करना है। ये न्यायाधिकरण कराधान, कंपनी कानून, पर्यावरण, प्रतिभूति बाजार, बौद्धिक संपदा और अन्य नियामक क्षेत्रों जैसे विशिष्ट मामलों से निपटते हैं, जिनका उद्देश्य न्याय की त्वरित और प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करना है। श्री मेघवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 2015 में न्यायाधिकरणों के युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की थी।
मंत्री महोदय ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकसमान न्यायाधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 लाया गया है। श्री मेघवाल ने इस बात पर जोर दिया कि विधेयक का उद्देश्य शासन, नियुक्तियों, संस्थागत स्वतंत्रता, पारदर्शिता और कार्यकुशलता को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना की जाएगी और इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे।
पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार-बार अपनी सीटों पर वापस बैठने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि सदन में व्यवधान के लिए कौन जिम्मेदार है। श्री पाल ने कहा कि सदन चर्चा के लिए है, लेकिन मानसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्षी सदस्य लगातार व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। श्री पाल ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उनकी यह मांग मान ली है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध से संबंधित मुद्दे पर बयान देने के लिए तैयार हैं।
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