धमतरी, 21 अगस्त  धमतरी जिले में बैंकिंग योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने और शासन की वित्तीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बैंक अधिकारियों को सभी बैंकिंग योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की तिमाही समीक्षा बैठक हुई, जिसमें ऋण वितरण, लंबित प्रकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, एनआरएलएम सहित विभिन्न बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि पात्र हितग्राहियों के ऋण प्रकरणों में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। कृषि के साथ उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन को भी बैंकिंग सहायता में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र प्रकरणों को अनावश्यक कारणों से लंबित या वापस नहीं किया जाए और जरूरत पड़ने पर बैंक अधिकारी विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर प्रकरणों का निराकरण करें। बैठक में कमजोर एवं प्राथमिकता वाले वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध वर्तमान उपलब्धि 2.66 प्रतिशत तथा डीआरआई क्षेत्र में 1 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध महज 0.02 प्रतिशत उपलब्धि पर कलेक्टर ने चिंता जताते हुए इन क्षेत्रों में ऋण वितरण बढ़ाने के निर्देश दिए। लंबित प्रकरणों पर भी कलेक्टर ने सख्ती दिखाई। एंटरप्राइज फाइनेंस योजना के प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण करने को कहा गया। बैठक में जिला पंचायत के एनआरएलएम जिला परियोजना प्रबंधक जय वर्मा, भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर के प्रबंधक अविनाश टोप्पो, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक दिलीप दामानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि बैंक और जिला प्रशासन के बेहतर समन्वय से ही योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा के साथ बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए।