काठमांडू, 10 नवंबर   नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल ने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अनुकूलन वित्त जुटाने और उस तक पहुंच आसान बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए पर्वतीय देशों को पर्याप्त और सुलभ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है।

विदेशमंत्री खनाल ने तुर्किये के अंताल्या में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 31वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान आयोजित एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। 'अनुकूलन वित्त के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों की सहनशीलता मजबूत करना' शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन नेपाल, भूटान और किर्गिस्तान ने किया था। इसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और जॉय एनवायरनमेंट नेटवर्क ने सहयोग किया।

खनाल ने हाल ही में नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ को 'हिमालयी सुनामी' बताते हुए उससे हुए आर्थिक, भौतिक और मानवीय नुकसान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों से पर्वतीय क्षेत्रों को सुरक्षित रखने और उनकी आपदा से उबरने की क्षमता मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर एकजुटता और सहयोग जरूरी है।

खनाल ने कहा कि दुनिया की लगभग एक-तिहाई आबादी प्रत्यक्ष रूप से पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा और उनके संरक्षण को संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूलन के क्षेत्र में वित्तीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। खनाल ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ऐसी जलवायु वित्त व्यवस्था विकसित करने का आह्वान किया, जिसके तहत पर्याप्त, अनुमानित और आसानी से उपलब्ध वित्तीय संसाधन सुनिश्चित किए जा सकें।

विदेशमंत्री ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को हासिल करने की संभावनाएं बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ठोस सहयोग और वित्तीय प्रतिबद्धता दिखानी होगी।