बेंगलुरु, 02 जून । कर्नाटक की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। राज्य के मनोनीत मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार बुधवार (3 जून) को बेंगलुरु स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्यपाल थावर चंद गहलोत उन्हें शाम 4:05 बजे शपथ दिलाएंगे। इस बहुप्रतीक्षित समारोह को लेकर राजधानी में व्यापक तैयारियां की गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया गया है।

राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से समारोह को भव्य बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्य भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल के अंतिम स्वरूप को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

समारोह में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी रहने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से वीआईपी अतिथियों के लिए निमंत्रण पत्र वितरित किए जा चुके हैं। लगभग 800 विशिष्ट अतिथियों को समारोह में आमंत्रित किया गया है, जबकि 2,200 से अधिक प्रवेश पास जारी किए गए हैं। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है।

शपथ ग्रहण समारोह में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए लोक भवन और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

कार्यक्रम के दौरान संभावित यातायात दबाव को देखते हुए प्रशासन ने विशेष कदम उठाए हैं। विधान सौधा, विकास सौधा और एमएस बिल्डिंग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए दोपहर बाद अवकाश घोषित किया गया है, ताकि शहर के केंद्रीय हिस्से में यातायात जाम की स्थिति को कम किया जा सके। साथ ही नागरिकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।