नई दिल्ली, 15 सितंबर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि संशोधित भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारी एक नई अधिसूचना से इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि 6 अगस्त को कांग्रेस ने जिस आशंका को जताया था और जिस पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रतिक्रिया भी दी थी, अब सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। नई अधिसूचना में बैंकों और सेवा प्रदाताओं को केवल 2,000 रुपये से कम के यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लेने से रोका गया है, लेकिन इससे अधिक राशि के लेनदेन को लेकर कोई स्पष्ट सुरक्षा नहीं दी गई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इससे भविष्य में यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने का रास्ता खुल सकता है। बाद में एक और अधिसूचना के जरिए सीमा में बदलाव भी किया जा सकता है और सरकार चाहें तो व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले सामान्य डिजिटल लेनदेन पर भी शुल्क लगा सकती है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मुद्दे पर ईमानदारी और पारदर्शिता नहीं दिखाई है तथा डिजिटल भुगतान करने वाले लोगों के भरोसे को तोड़ा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या डिजिटल भुगतान व्यवस्था को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है।
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- यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने की तैयारी का जयराम रमेश ने लगाया आरोप
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यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने की तैयारी का जयराम रमेश ने लगाया आरोप
यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने की तैयारी का जयराम रमेश ने लगाया आरोप
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