प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को द्वारका स्थित यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें वैश्विक चिप निर्माता, नीति निर्माता, निवेशक और उद्योग जगत के नेता एक साथ आएंगे और भारत अपने बढ़ते सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का प्रदर्शन करेगा।
तीन दिवसीय यह कार्यक्रम, जिसका विषय "सिलिकॉन से सिस्टम तक: पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण" है, ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब भारत चिप डिजाइन और विनिर्माण से परे अपनी अर्धचालक क्षमताओं का विस्तार करने के लिए पैकेजिंग, परीक्षण, उपकरण, सामग्री, अनुसंधान और कुशल प्रतिभा को शामिल करने का प्रयास कर रहा है।
सेमीकंडक्टर वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक रणनीतिक घटक बन गए हैं, जो स्मार्टफोन और ऑटोमोबाइल से लेकर विमान, चिकित्सा उपकरण, उपग्रह और रक्षा प्रणालियों तक हर चीज को शक्ति प्रदान करते हैं। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमजोरियों को उजागर किया, जिसके चलते सेमीकंडक्टर की कमी के कारण ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को उत्पादन में बाधाओं का सामना करना पड़ा।
इस पृष्ठभूमि में, भारत घरेलू क्षमताओं को विकसित करने और विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है।
पिछले एक दशक में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 में लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि इसी अवधि में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 38,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 4.24 लाख करोड़ रुपये हो गया।
मोबाइल फोन का उत्पादन 18,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 6.27 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि निर्यात लगभग 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.59 लाख करोड़ रुपये हो गया। स्मार्टफोन, जो 2014 में भारत के शीर्ष 100 निर्यातित वस्तुओं में शामिल नहीं थे, वित्त वर्ष 2025-26 में पेट्रोलियम उत्पादों और रत्न एवं आभूषणों को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे बड़ी निर्यातित वस्तु बन गए।
भारत अब घरेलू स्तर पर उपयोग होने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन का निर्माण करता है और मोबाइल फोन का शुद्ध आयातक होने से शुद्ध निर्यातक बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र वर्तमान में लगभग 25 लाख रोजगारों का समर्थन करता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के विस्तार ने देश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रगति के लिए एक आधार प्रदान किया है।
सरकार ने चिप डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग, परीक्षण, उपकरण, सामग्री और कुशल जनशक्ति सहित सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में क्षमताओं को विकसित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया।
जुलाई 2026 में, सरकार ने 1,27,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 2.0 को मंजूरी दी। यह कार्यक्रम छह प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है - चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर उपकरण और सामग्री, निर्माण सुविधाएं, उन्नत पैकेजिंग, अनुसंधान और विकास, और प्रतिभा विकास।
अब तक छह राज्यों में बारह सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं सिलिकॉन और कंपाउंड सेमीकंडक्टर निर्माण, डिस्प्ले निर्माण और उन्नत पैकेजिंग को कवर करती हैं। तीन संयंत्रों में पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है, जो नीति निर्माण से जमीनी स्तर पर विनिर्माण गतिविधि की ओर एक कदम का संकेत देता है।
सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रतिभाओं का एक समूह तैयार करना
विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ, भारत अर्धचालक इंजीनियरों और डिजाइनरों का एक बड़ा समूह विकसित करने का प्रयास कर रहा है। सरकार ने इस दशक के दौरान 85,000 कुशल अर्धचालक इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य रखा है।
चिप्स टू स्टार्टअप (सी2एस) कार्यक्रम के तहत, 320 शैक्षणिक संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (ईडीए) उपकरण तैनात किए गए हैं, और अब तक 68,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है, जबकि 105 स्टार्टअप और एमएसएमई को डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के तहत ईडीए उपकरण सहायता प्राप्त हुई है।
अप्रैल 2026 तक, 75 संस्थानों द्वारा 211 चिप्स का टेप आउट तैयार किया जा चुका था, जो सीमित संख्या में अनुसंधान प्रयोगशालाओं से परे अर्धचालक डिजाइन क्षमताओं के विस्तार को दर्शाता है। इनमें से सात चिप्स विभिन्न प्रौद्योगिकी नोड्स पर निर्मित किए गए हैं, जिनमें 12 नैनोमीटर तक के उन्नत नोड्स भी शामिल हैं।
C2S कार्यक्रम और DLI योजना के तहत C-DAC में स्थापित ChipIN केंद्र, उन्नत चिप-डिजाइन उपकरणों, निर्माण सेवाओं और विशेष प्रशिक्षण तक साझा पहुंच प्रदान करता है।
इस केंद्र ने 500 से अधिक संगठनों के एक लाख से अधिक इंजीनियरों को अपनी सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनमें 400 शैक्षणिक संस्थान और 100 स्टार्टअप शामिल हैं। इन संगठनों ने सामूहिक रूप से मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) और विदेशों में उन्नत फाउंड्री में निर्माण के लिए 300 से अधिक चिप डिजाइन विकसित किए हैं, जिनमें चिप-डिजाइन टूल के उपयोग के चार करोड़ घंटे से अधिक का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है।
पूंजी-गहन डिजाइन उपकरणों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके, यह पहल प्रवेश बाधाओं को कम करने, विकास लागत को घटाने और सेमीकंडक्टर नवाचार को गति देने का प्रयास करती है।
वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की बढ़ती भूमिका
भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति का एक अंतरराष्ट्रीय आयाम भी है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के पांचवें दिन, भारत औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हो गया, जो वैश्विक सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और साझेदार देशों को एक साथ लाता है।
यह गठबंधन महत्वपूर्ण खनिजों, अर्धचालक निर्माण, उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों और तैनाती अवसंरचना को शामिल करते हुए व्यापक "सिलिकॉन स्टैक" को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। इस पहल का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना, सीमित स्रोतों पर निर्भरता कम करना और साझेदार देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।
सेमीकॉन इंडिया 2026 इन विकासों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यशोभूमि में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 300 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों सहित 600 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। 150 से अधिक वक्ताओं के भाग लेने की उम्मीद है।
इस प्रदर्शनी में छह देशों के पवेलियन और 12 राज्यों के पवेलियन के अलावा एक स्टार्ट-अप शोकेस, स्टूडेंट हैकथॉन, वर्कफोर्स डेवलपमेंट पवेलियन और एक महिला मंच भी शामिल होंगे।
यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति अलग-थलग विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने के बजाय एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर अधिक केंद्रित है। फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, चिप डिजाइन, प्रतिभा और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों में निवेश के साथ, देश एक ऐसे उद्योग में बड़ी भूमिका स्थापित करने का प्रयास कर रहा है जो वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार है।
