प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत 1 लाख 93 हजार से अधिक अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के साथ, मिशन के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 20 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 10वीं बैठक के बाद कल यह घोषणा की।
मंत्रालय ने बताया कि इन घरों को आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पीएमएवाई-यू 2.0 के लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण और साझेदारी में किफायती आवास परियोजनाओं के तहत स्वीकृत किया गया है। ये घर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित पात्र शहरी परिवारों के लिए हैं।
बैठक के दौरान, सचिव ने आवास प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने और उनकी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।
