देश की राजनीति में इन दिनों संसद के मानसून सत्र को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसकी वजह यह है कि संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 88 दिन बीतने के बाद भी राष्ट्रपति की ओर से इसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया। आमतौर पर संसद का कोई सत्र समाप्त होने के बाद कुछ ही दिनों में सत्रावसान की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। लेकिन इस बार सरकार ने मानसून सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया है। इसके पीछे महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर सरकार की रणनीति को एक बड़ी वजह माना जा रहा है।
दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महिला आरक्षण को लागू करने और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधायी प्रस्तावों को आगे बढ़ाना चाहती है। अप्रैल 2026 में इनसे जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था। इसके बाद से ही सरकार विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मानसून सत्र का औपचारिक रूप से जारी रहना राजनीतिक और संसदीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है
संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त नहीं, बल्कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था। संसदीय भाषा में इसे स्थगन (Adjournment Sine Die) कहा जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति की ओर से सत्रावसान (Prorogation) का आदेश जारी किया जाता है, जिससे सत्र औपचारिक रूप से समाप्त होता है।
इस बार सरकार ने अभी तक यह औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसके कारण 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर लिया गया है। सत्रावसान नहीं होने से सरकार के पास उसी सत्र के तहत दोबारा संसद की बैठक बुलाने का विकल्प बना हुआ है।
संसदीय मामलों के जानकारों के अनुसार, यही व्यवस्था सरकार को नई बैठक बुलाने में समय की बचत करने का अवसर देती है। नया सत्र बुलाने की तुलना में मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाना प्रक्रियात्मक रूप से आसान हो सकता है
