केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और नई टेक्नोलॉजी के लिए भारत को अपनी पसंदीदा जगह बनाने के लिए इनवाइट किया है। आज विशाखापत्तनम में 31वें CII पार्टनरशिप समिट के उद्घाटन सेशन को संबोधित करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि भारत खुले बाज़ार, बढ़ती कैपेबिलिटी और एक भरोसेमंद और उम्मीद के मुताबिक पॉलिसी माहौल देता है।
उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार से साढ़े चार साल में नौ फ्री ट्रेड और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, जिनमें 38 डेवलप्ड देश शामिल हैं और ग्लोबल GDP के लगभग 60 ट्रिलियन US डॉलर के मार्केट तक पहुंच दी है।
आंध्र प्रदेश के बारे में बताते हुए, श्री गोयल ने कहा कि यह राज्य एक ज़रूरी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है, जहाँ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ड्रोन, स्पेस, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मौके हैं। उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम स्टील जैसी पारंपरिक इंडस्ट्री से नए ज़माने के सेक्टर और टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है, जबकि हाल के साइक्लोन से निपटने में इसकी मज़बूती बड़े बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट इवेंट होस्ट करने की इसकी तैयारी को दिखाती है।
मिस्टर गोयल ने कहा कि भारत रिसर्च, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट-कॉम्पिटिटिव माहौल देता है, साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा भी पक्का करता है। उन्होंने ग्लोबल कंपनियों से भारत और आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट करने की अपील की और इंडियन इंडस्ट्री से सस्टेनेबिलिटी, स्किलिंग और ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड पर फोकस करने को कहा। “नेविगेटिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर” थीम पर हो रहे इस समिट का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राम मोहन नायडू और राज्य के डिप्टी मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने किया।
इस समिट में कई देशों की सरकारों और बिज़नेस के रिप्रेजेंटेटिव, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और विदेशी डिप्लोमैट हिस्सा ले रहे हैं। CII ने नई टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरनेशनल कोऑपरेशन की अपील की है और सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल और बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन में भारत के लिए मौकों पर ज़ोर दिया है। इस समिट का मकसद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप को मज़बूत करना और विकसित भारत और विकसित आंध्र प्रदेश के लक्ष्यों में योगदान देना है
