रायपुर, 13 नवंबर   छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावों और निर्वाचन आयोग की तैयारियों के बीच मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य शुरू हो गया है। राज्य में निर्वाचक नामावली का ड्राफ्ट निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है, जिसके तहत प्रदेश में कुल एक करोड़ 90

लाख 16 हजार 768 मतदाता पंजीकृत किए गए हैं।

इस सूची में 94.84 लाख पुरुष, 95.31 लाख महिलाएं और 412 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इसके साथ ही, मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के बाद इनकी कुल संख्या 27,196 से घटकर 26,854 (5,876 शहरी और 20,978 ग्रामीण) रह गई है।

मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के बाद प्रदेश में इनकी संख्या 27,196 से घटकर 26,854 रह गई है। इनमें 5,876 शहरी और 20,978 ग्रामीण मतदान केंद्र हैं। आयोग ने मतदान केंद्रों की नई सूची भी जारी कर दी है।निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रारूप (ड्राफ्ट रोल) 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित कर दिया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की देखरेख में राज्य के सभी जिलों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित कर उन्हें प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची की प्रतियां प्रदान की गई हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जारी यह सूची सभी मतदान केंद्रों के अलावा वोटर हेल्पलाइन एप ईसीआईनेट और आधिकारिक पोर्टल www.voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है। मतदाता बूथ लेवल अधिकारी या टोल फ्री नंबर 1950 के जरिए भी नाम की जांच कर सकते हैं।

ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने, विवरण में गलती या अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल होने पर 11 दिसंबर तक दावा-आपत्ति की जा सकती है। आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर तक किया जायेगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को किया जायेगा। नए मतदाता पंजीकरण के लिए फार्म-छह, नाम विलोपन के लिए फार्म-सात और संशोधन व स्थानांतरण के लिए फार्म-आठ भरना होगा। एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के साथ एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष के होने वाले युवा भी फार्म-छह के जरिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।

नाम जुड़वाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर टोल-फ्री नंबर या एप ईसीआईनेट पर बुक ए कॉल विथ बीएलओ के जरिए बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है। दावे-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर तक होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार, यदि किसी नागरिक के नाम में कोई त्रुटि है, सूची से नाम गायब है या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ा है, तो वे 11 दिसंबर तक संबंधित फॉर्म (नया नाम जोड़ने के लिए फार्म-6, नाम हटाने के लिए फार्म-7, और संशोधन या स्थानांतरण के लिए फार्म-8) भरकर आवेदन कर सकते हैं।

मतदाता अपने नाम की जांच वोटर हेल्पलाइन एप ईसीआईनेट या आधिकारिक पोर्टल www.voters.eci.gov.in पर कर सकते हैं। इसके अलावा सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ यशवंत कुमार के कार्यालय और राज्य प्रशासन ने नागरिकों से इस पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य एक अद्यतन, स्वच्छ और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है। राज्य के विभिन्न जिलों (जैसे सक्ती, बीजापुर, बेमेतरा आदि) में उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने बताया है कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक कर उपलब्ध करा दी गई हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता ने कहा है कि "भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी प्रतियां उपलब्ध करा दी गई हैं। राज्य के सभी पात्र नागरिकों और युवाओं से अपील है कि वे 11 दिसंबर 2026 तक चलने वाले इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और एक स्वच्छ, अद्यतन एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची के निर्माण में सहयोग करें। सहायता के लिए नागरिक टोल-फ्री नंबर 1950 या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।"

इस नए ड्राफ्ट और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि "प्रारंभिक सूची का प्रकाशन निर्वाचन प्रक्रिया का एक नियमित हिस्सा है, लेकिन इस बार कई जगहों पर गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूटे। पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं और तय समय सीमा के भीतर सभी जरूरी आपत्तियां और फॉर्म जमा कराए जाएंगे।"