केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार शहरी चुनौती कोष के तहत अगले चार वर्षों में शहरों के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। नई दिल्ली में आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (एचयूडीसीओ) के 56वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री लाल ने बताया कि राज्य सरकारें भी इस दिशा में एक लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगी। मंत्री ने कहा कि शहरी चुनौती कोष को हाल ही में एक लाख करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता के साथ मंजूरी दी गई है।
इस अवसर पर श्री लाल ने कहा कि एचयूडीसीओ अपनी स्थापना के बाद से लगातार विकास कर रहा है और शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंत्री ने यह भी बताया कि पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में बड़ी आवासीय परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह नीति नागरिकों के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में सहायक होगी। श्री लाल ने आगे जोर दिया कि अगले 20 वर्षों में देश में शहरी विकास पर लगभग सत्तर लाख करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।
एचयूडीसीओ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। एचयूडीसीओ के 56वें स्थापना दिवस समारोह में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित थे।
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