भारत ने संयुक्त राष्ट्र में तत्काल और व्यापक सुधारों का आह्वान किया है, यह दावा करते हुए कि वैश्विक संघर्षों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सुरक्षा परिषद की अक्षमता ने बहुपक्षीय निकाय में जनता के विश्वास को कमजोर कर दिया है और समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि और सक्षम बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक अनौपचारिक बैठक के दौरान "बहुपक्षवाद को भविष्य के लिए उपयुक्त बनाना" विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश परवथानेनी ने कहा कि वैश्विक शासन संस्थानों में सार्थक सुधार की शुरुआत सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन से होनी चाहिए।
परवथानेनी ने कहा, “भारत के लिए, बहुपक्षवाद को भविष्य के अनुरूप बनाने की शुरुआत यह सुनिश्चित करने से होती है कि वैश्विक संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करें।” उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार, महासभा के पुनरुद्धार और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों में सतत विकास को आगे बढ़ाने में आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) की मजबूत भूमिका की आवश्यकता पर बल दिया।
राजदूत ने आगे कहा, "संयुक्त राष्ट्र के बारे में जनता की धारणा हाल के दिनों में प्रतिकूल रूप से बदल गई है, जिसका मुख्य कारण विश्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में सुरक्षा परिषद की अक्षमता है।"
उन्होंने कहा कि परिषद संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय पीड़ा को समाप्त करने में विफल रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के संयुक्त राष्ट्र के मूलभूत उद्देश्य पर सवाल उठते हैं, और सुरक्षा परिषद की कमियां इसकी पुरानी संरचना से उत्पन्न होती हैं।
पर्वथानेनी ने कहा कि लगभग 80 साल पहले डिजाइन की गई परिषद की संरचना वर्तमान भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयुक्त नहीं है।
उन्होंने कहा, "1940 के दशक के लिए बनाई गई अस्सी साल पुरानी वास्तुकला समकालीन चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ है," उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा परिषद सुधार पर चर्चा अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) ढांचे के तहत "तैयार बयानों के अंतहीन चक्र" तक ही सीमित रही है, जिसमें कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।
उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा परिषद सुधार से संबंधित भविष्य के समझौते के एक्शन पॉइंट 39 से 41 काफी हद तक लागू नहीं किए गए हैं।
स्थिति को असहनीय बताते हुए, राजदूत ने सदस्य देशों से प्रक्रियात्मक चर्चाओं से आगे बढ़कर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।
परवथानेनी ने अंतर-सरकारी वार्ता प्रक्रिया पर समझौते के प्रावधानों के मसौदे के संबंध में भारत की आपत्तियों का भी उल्लेख किया, और कहा कि संबंधित कार्य बिंदुओं को समझौते के सह-सुविधाकर्ताओं के बजाय तत्कालीन आईएनजी सह-अध्यक्षों द्वारा तैयार किया गया था।
उन्होंने कहा कि अपनी चिंताओं के बावजूद, भारत ने रचनात्मक भावना से इस समझौते का समर्थन किया था।
संयुक्त राष्ट्र सुधारों के अलावा, भारत ने विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में बदलाव की भी मांग की।
राजदूत ने इस बात पर जोर दिया कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त, किफायती और पूर्वानुमानित वित्तपोषण की आवश्यकता है, और कहा कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को अपने मूल जनादेश को बनाए रखते हुए अधिक प्रतिनिधि, उत्तरदायी और विकासोन्मुखी बनना चाहिए।
बहुपक्षवाद को मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, परवथानेनी ने कहा कि देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों सहित वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार के वास्तविक प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगा।
उन्होंने कहा, "हमारा संयुक्त प्रयास इन संस्थानों को उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनाना होना चाहिए, ताकि वे मानवता की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों।"
