कतर ने मंगलवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता से कोई सफलता मिल सकती है, भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया हो जिनमें कहा गया था कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रियायतों के बदले प्रतिबंधों में ढील देने और जमे हुए धन को जारी करने के लिए तैयार हैं।
कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने पत्रकारों से कहा, "दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान हो रहा है और हम एक आम सहमति स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि एक ऐसा समझौता हो सके जो हम सभी को संघर्ष के दुष्परिणामों से बचा सके।"
अमेरिका और ईरान अपने युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाए हैं, जो अब आठवें महीने में प्रवेश कर चुका है। न्यूयॉर्क में पिछले सप्ताह हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान बातचीत में तेजी आती दिखी, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है।
दोहा एक बार फिर शांतिदूत की भूमिका निभाने के लिए आगे आया है। इससे पहले उसने जून में हुए समझौता ज्ञापन को तैयार करने में सहायक भूमिका निभाई थी, जिसके कारण थोड़े समय के लिए युद्धविराम हुआ था। सोमवार को अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों ने कतर के मध्यस्थों से अलग-अलग बातचीत की। मंगलवार को कोई और बातचीत हुई या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
ट्रम्प ने अपने इस रुख को दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने चाहिए और युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा।
इस संघर्ष ने ईरान की पारंपरिक सेनाओं को कमजोर कर दिया है और उसकी पहले से ही खराब अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन तेहरान ने खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करके और रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकरों के यातायात को प्रतिबंधित करके जवाबी कार्रवाई की है, जिससे विश्व ऊर्जा की कीमतें बढ़ गई हैं।
"मुझे नहीं पता कि वे अभी हार मानेंगे या नहीं, लेकिन वे हार मान लेंगे," ट्रंप ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा।
उन्होंने आगे कहा, "उनकी हालत बहुत खराब है।"
सोमवार रात को, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक्सियोस और सीएनएन की उन रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया था कि ट्रंप ईरान को प्रतिबंधों में राहत देने और जमे हुए ईरानी फंड को जारी करने के लिए तैयार थे, बशर्ते ईरान परमाणु मुद्दे पर "ठोस प्रगति" दिखाए।
“यह सच नहीं है। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया,” ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा।
ट्रम्प ने तेहरान को परमाणु बम हासिल करने से रोकने को युद्ध का एक केंद्रीय लक्ष्य बताया है, साथ ही साथ उसके पड़ोसियों पर हमला करने की क्षमता को समाप्त करना और ईरानियों को अपने नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के लिए परिस्थितियां पैदा करना भी इसका लक्ष्य है।
ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हैं और वह इन्हें विकसित करने की इच्छा से इनकार करता है, लेकिन उसका तर्क है कि उसे नागरिक उद्देश्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम चलाने का अधिकार है।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने रविवार को प्रसारित सीबीएस के कार्यक्रम "फेस द नेशन" में एक साक्षात्कार में कहा कि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम और अन्य मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वह "धमकी या दबाव" स्वीकार नहीं करेगा।
ईरानी शांति प्रस्ताव
पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ईरान ने एक शांति प्रस्ताव रखा, जिसके तहत जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और लड़ाई में विराम लगाने के लिए सात दिन की उलटी गिनती शुरू हो जाएगी।
ट्रंप ने शनिवार को इस योजना को खारिज कर दिया, हालांकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने रविवार को कहा कि वाशिंगटन ने मध्यस्थों के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अमेरिकी अस्वीकृति नहीं दी है।
इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह से बाधित हुई है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई है।
खाड़ी देशों में सबसे बड़ा देश सऊदी अरब इस महीने युद्ध में और भी गहराई से शामिल हो गया, क्योंकि ईरान समर्थित हाउथी लड़ाकों ने यमन में आगे बढ़ते हुए सऊदी समर्थित सरकार की सेनाओं को खदेड़ दिया और लाल सागर के माध्यम से सऊदी तेल निर्यात को खतरे में डाल दिया।
मंगलवार को तेल की कीमतों में 2.5% की गिरावट दर्ज की गई क्योंकि निवेशकों का ध्यान मध्य पूर्व से कच्चे तेल के निर्यात में सुधार के संकेतों पर केंद्रित था, लेकिन आपूर्ति में व्यवधान की आशंकाओं के कारण कीमतें अभी भी मासिक बढ़त की ओर अग्रसर थीं।
अमेरिकी सरकार ने मंगलवार को ऊर्जा कंपनियों को सामरिक पेट्रोलियम भंडार से 40 मिलियन बैरल तक तेल उधार देने की पेशकश की, जो ईरान युद्ध के मद्देनजर भंडार को जारी करने के लिए हुए वैश्विक समझौते के तहत कच्चे तेल की अमेरिकी खेप है।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर अपना आर्थिक दबाव भी बढ़ा दिया है और चीन, हांगकांग और पाकिस्तान में स्थित कुछ लोगों सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, यह कहते हुए कि उन्होंने ईरान को हथियार और पुर्जे प्राप्त करने में मदद की।
