दिल्ली की एक विशेष अदालत ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष एनआईए (NIA) जज किरण बंसल ने कहा कि चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया साबित करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। ऐसे में UAPA की धारा 43D(5) के तहत जमानत पर लगी वैधानिक रोक लागू होती है।
अदालत ने आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपियों की इन हरकतों से संसद की कार्यवाही बाधित हुई और लोकसभा के अंदर मौजूद सांसदों तथा अन्य लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा हो गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इन हरकतों से देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए भी खतरा पैदा हुआ।
यह घटना 13 दिसंबर 2023 को हुई थी, जब सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने विजिटर्स गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूदकर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई। उन्होंने रंगीन धुआं छोड़ने वाले कैनिस्टर छोड़े, जिन्हें वे अपने जूतों में छिपाकर अंदर लाए थे। इस घटना से सदन की कार्यवाही बाधित हुई और वहां मौजूद जनप्रतिनिधियों के बीच अफरा-तफरी मच गई।
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि इससे पता चलता है कि आरोपियों ने इस कथित आतंकी कृत्य की योजना बनाने और चर्चा करने के लिए बैठकें की थीं।
