टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कंपनी को साफ शब्दों में कहा है कि उसे अपर-लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC-UL) के लिए लागू सभी नियमों का पालन करना होगा। इसमें शेयर बाजार में अनिवार्य लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है। आरबीआई का यह रुख ऐसे समय में सामने आया है, जब टाटा संस लंबे समय से खुद को शेयर बाजार में लिस्ट होने से बचाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय बैंक ने 16 नवंबर 2026 को टाटा संस के मुख्य वित्त अधिकारी सौरभ अग्रवाल को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया। इस घटनाक्रम के बाद टाटा संस के संभावित IPO को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा संस ने 6 अक्टूबर को आरबीआई को पत्र लिखकर नियामकीय नियमों के पालन को लेकर मार्गदर्शन मांगा था। इसके जवाब में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कंपनी को अपर-लेयर NBFC से जुड़े सभी मौजूदा नियमों, दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन करना होगा। इसमें कंपनी की अनिवार्य लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है। खास बात यह है कि आरबीआई ने पहली बार अपने लिखित संवाद में स्पष्ट रूप से लिस्टिंग की जरूरत का उल्लेख किया है। इससे पहले कंपनी और टाटा समूह के भीतर इस बात को लेकर चर्चा थी कि आरबीआई के निर्देशों में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की शर्त कितनी स्पष्ट है। अब केंद्रीय बैंक के ताजा पत्र ने अपना रुख साफ कर दिया है
दरअसल, आरबीआई ने सितंबर 2022 में टाटा संस को अपर-लेयर NBFC के रूप में वर्गीकृत किया था। इस श्रेणी में आने वाली वित्तीय कंपनियों को सामान्य NBFC के मुकाबले अधिक सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। इनमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है। नियमों के मुताबिक, अपर-लेयर में शामिल होने के तीन साल के भीतर कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना था। इस हिसाब से टाटा संस के लिए लिस्टिंग की समयसीमा 30 सितंबर 2025 को समाप्त हो गई थी। लेकिन कंपनी अब तक निजी कंपनी बनी हुई है। आरबीआई के अनुसार, टाटा संस को अब लागू नियमों के तहत आगे की कार्रवाई करनी होगी















